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अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध एन.सी.एम.ई.आई के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया (धारा 12 ए )

एन.सी.एम.ई.आई अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहता है तो उक्त प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु वह राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। 

सक्षम प्राधिकारी : 

  • दस्तावेजों, शपथपत्रों अथवा अन्य साक्ष्य का अवलोकन करने पर यदि कोई हो, तो और 
     
  • आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद उप-धारा(1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से प्रमाणपत्र प्रदान करने अथवा आवेदन को अस्वीकार करने का निर्णय लेगा, जैसा भी मामला हो : बशर्ते जहां आवेदन अस्वी‍कार कर दिया जाता है तो वहां आवेदक को इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी सूचित करेगा।


जहां अनापत्ति प्रमाणपत्र  प्रदान करने हेतु उप धारा (1) के तहत आवदेन की प्राप्ति से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर :

  • सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है : अथवा 
     
  • जहां आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है और इस संबंध में उस व्यक्ति को सूचित नहीं किया जाता है जिसने ऐसे प्रमाणपत्र को प्रदान करने हेतु आवेदन किया है, तो यह समझ लिया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया है।

 
जहाँ राज्य सरकार एन.ओ.सी. प्रदान करने हेतु आवेदन अस्वीकार कर देती है तो पीड़ित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरूद्ध आयोग को अपील कर सकता है। आवेदक को आदेश सूचित किए जाने की तिथि से तीस दिनों के भीतर की जाने वाली अपील को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक उचित कारणों से अपील दाखिल नहीं कर पाया था तो आयोग तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है । 

आयोग को सभी संगत दस्तावेजों के साथ वेबसाइट में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपील दाखिल की जाएगी । 


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