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यदि एम.एस.सी. प्रदान करने हेतु संस्थान का आवेदन राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करने की तिथि से तीन महीनों से अधिक लंबित हो अथवा राज्य सरकार के निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तो अल्पसंख्यक दर्जा (स्टेटस) प्रमाणपत्र (एम.एस.सी.) प्रदान करने हेतु आयोग को एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है।