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यदि एक अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र धोखाधड़ी करके अथवा किसी वास्तविक तथ्य को छिपाकर अथवा अधिनियम की धारा 12 सी के तहत निरस्तीकरण परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन करके प्राप्त  किया गया हो।