सामान्य प्रश्न

जहां राज्य सरकार, एनओसी के अनुदान के लिए आवेदन को खारिज कर देती है, पीड़ित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ निर्धारित प्रारूप में आयोग को आवेदक को सूचित किए गए आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

सीबीएसई/आईसीएसई या किसी केंद्रीय संबद्ध प्राधिकरण से संबद्ध संस्थान, एमएससी के अनुदान के लिए पहले राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण के समक्ष पहले आवेदन करना चाहिए। यदि प्राधिकरण अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करता है, तो उसके बाद आयोग से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन की अस्वीकृति या प्राधिकरण द्वारा अत्यधिक देरी के मामले में आयोग को आवेदन किया जा सकता है।

• सोसायटी के मामले में, सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, एसोसिएशन के मेमोरेंडम, नियम और विनियम / उपनियम और ट्रस्ट के मामले में ट्रस्ट डीड की प्रति, सभी संशोधनों के साथ संलग्न की जानी चाहिए। व्यक्तियों/एकल प्रबंधन द्वारा संचालित संस्थानों के मामले में, इस आशय का एक हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।

• गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के उचित मूल्य पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सोसायटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष / सचिव या याचिकाकर्ता के संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित एक हलफनामा।

• शिक्षण संस्थान चलाने के लिए संबंधित शिक्षा प्राधिकरणों की संबद्धता/अनुमोदन की प्रति।

• एक बयान जो दर्शाता है कि आवेदक संस्था की सोसायटी की प्रबंध समिति के अधिकांश ट्रस्टी/सदस्य (यानी कम से कम 51%) आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

• आवेदन के दो अतिरिक्त सेटों के साथ अनुलग्नक के रूप में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रति के साथ मूल आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है।

• सुनवाई के समय अदालत संस्था के दावे को संतुष्ट करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है।

यदि अधिनियम की धारा 12सी के तहत धोखाधड़ी या किसी भौतिक तथ्य को छुपाने या परिस्थितियों में किसी भी मौलिक परिवर्तन को रद्द करने के लिए अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को दिया गया अल्पसंख्यक का दर्जा स्थायी होता है। इसके समय-समय पर नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

आयोग जोर देकर कहता है कि सोसायटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) या ट्रस्ट डीड में स्पष्ट रूप से यह संकेत होना चाहिए कि सोसायटी/ट्रस्ट का उद्देश्य "मुख्य रूप से मुस्लिम/सिख/ईसाई/बोध/ पारसी/जैन (जैसा भी मामला हो) समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज ”। आयोग को आवेदन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि एमओए/ट्रस्ट डीड में उपरोक्त उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है।

एनसीएमईआई अधिनियम के उद्देश्य के लिए "अल्पसंख्यक" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय।

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोध, पारसी और जैन हैं।

एनसीएमईआई अधिनियम के अनुसार, "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है,—

• संसद के किसी भी अधिनियम के तहत अध्ययन के अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त एक शैक्षिक संस्थान के संबंध में, केंद्रीय सरकार; और

• किसी भी राज्य अधिनियम के तहत अध्ययन के अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य शैक्षिक संस्थान के संबंध में, एक राज्य सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था स्थापित है।

एनसीएमईआई अधिनियम के अनुसार, "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ उपयुक्त सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी है।

"अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ है एक कॉलेज या एक शैक्षणिक संस्थान जिसे अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया जाता है।

हेल्पलाइन नंबर: 011-23343782